ਦਿਨੇਸ਼ ਮੌਦਗਿਲ, Ludhiana News : ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਥੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ; ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ; ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ; ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ; ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-97 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
