Number of pending cases in the courts should be reduced to zero: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ: ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਫਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਏਐਮਡੀ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਉ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
SHARE
