- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
- ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ
- ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ PUNJAB NEWS: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 29 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 47 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 208 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ।
ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ 19 ਨਵੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 44 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਬੀਐਸਐਫ, ਐਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ NOC ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟਰੇਡ ਵਜੋਂ ਬੋਇਲਰ ਅਟੈਂਡਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਾਭਾ, ਪੱਟੀ, ਰਾਏਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 7 ਨਵੇਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2950 ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- EWS ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
- ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
- ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟਰੈਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ 150 ਟੀਪੀਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕੇਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
- ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ : 45.50 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ, ਘਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਵਧਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
