ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ

• ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PUNJAB NEWS (Presenting a resolution on the issue of stopping the certificates of Scheduled Caste students): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ|

2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈੱਲ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

SHARE