Punjab Cabinet Major Decisions : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 7092 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6437 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਡ਼੍ਹਾਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 6437 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਪੇਡ ਲੀਵ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1880 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Also Read : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ, 10 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ CMS ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
Also Read : ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ
Also Read : ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ
SHARE
