ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਲਏ ਕਈਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੈਪ ਫਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਲਈ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ l ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-174 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਲਈ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਪ ਫਡਿੰਗ ਵਜੋਂ 1875 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 66.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 95,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਗਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ (ਥਰਡ ਟਰਾਂਚ ਲੋਨ) ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਲਗਦੀ 127 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਐਕਟ-1977’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈl ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ (60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ+ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਅਹਿੱਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ

• ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀl
• ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ l

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube

SHARE