Punjab Cabinet Meeting Update ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Punjab Cabinet Meeting Update ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ)/ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖ਼ਵੀਂ ਕੀਮਤ (ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ) ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ./ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।