- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਆ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ PUNJAB NEWS: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 100 ਦਿਨ, ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 63 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 47 ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ
ਸੀਸੀਐਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਐਲ ਸੀਮਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 7.35 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube