- ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
- ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Punjab Legislative Assembly Paperless) : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ : ਸਪੀਕਰ
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਟੱਚਸਕਰੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਦਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟੱਚਸਕਰੀਨ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ, ਬਜਟ, ਭਾਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 72,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ: ਡਾ. ਨਿੱਝਰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
