ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Recruitment in Punjab) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1200 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 7200 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸਮੇਤ 8400 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ (NCC) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ NCC, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
EMF ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (EMF) ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ EMF ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੋ ਰੇਤੇ ਉਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਈਐਮਐਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ, ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ, 1873 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਨਿਯਮ, 1873 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 75 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
