Relief to Bikram Majithia from Supreme Court
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
Relief to Bikram Majithia from Supreme Court ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ (Relief to Bikram Majithia from Supreme Court)
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Highcourt ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸੀ (Relief to Bikram Majithia from Supreme Court)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : What is Punjab drug case ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡ੍ਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਜੀਠੀਆ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
