Relief to Deramukhi in Sacrilege Case
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
Relief to Deramukhi in Sacrilege Case ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ Relief to Deramukhi in Sacrilege Case
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
Also Read : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ
Also Read : ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ
Connect With Us : Twitter Facebook youtube
SHARE
