- ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਸਾਸੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ, PUNJAB NEWS: ਆਪਣੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ-ਤੇ-ਸਿਹਤ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼/ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਕੈਦੀਆਂ/ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 23 ਕੈਦੀਆਂ/ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਤਹਿਤ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਏ.ਕੇ.ਆਈ.ਸੀ.) ਅਧੀਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ (ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.) ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਵਣਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 32,724 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14,880 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਆ, ਜੋ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ, ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਉਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੇ-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ, ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨ ਬਿ੍ਰਜ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਰਤਮਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ।
ਇਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ. 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਲਪਬਧ ਹੋਵੇ।
ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਲ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਮੇਂਬਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਵਾਮਾ ‘ਚ 25-30 ਕਿਲੋ IED ਬਰਾਮਦ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
