- ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ PUNJAB NEWS : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਾਭ ਗਿਣਿਆ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗ੍ਰੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.3 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਘਰ ਘਰ ਗਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ
ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਗੀਤ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 2165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 2527 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਕਜ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਅਦਾਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਬਜਟ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ-ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ 16 ਫੀਸਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ 47 ਫੀਸਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ-77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 26,454 ਨਵੇਂ, 540 ਕਰੋੜ 36,000 ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 9449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 7437 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 64.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 23948 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ, ਚੱਕਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
