ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ/ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਠਿਤ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Smart Ration Card Scheme in Punjab): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਸੀਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸਿਵਾਏ ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ), ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੇਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀਓਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੀਓਜੀ ਮੈਂਬਰ (ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ : ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube