STATE JAIL SYSTEM ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

0
226
STATE JAIL SYSTEM
STATE JAIL SYSTEM

ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

  • ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
STATE JAIL SYSTEM ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ`ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ STATE JAIL SYSTEM

ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਰਹੂਮ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਚਿਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ`ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼`ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ`ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਐਮ.ਡੀ ਐਮ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ, ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ./ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ`ਤੇ ਖਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 46.98 ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
SHARE