ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (SYL Dispute between Haryana and Punjab): ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ |
ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1.88 ਐਮਏਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 2600 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਦੱਖਣੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 1982 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। .
1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
