- ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
- ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
- ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ; ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, PUNJAB NEWS (Facilitated as well as encouraged the colonizers): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੱਬ, 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ 181 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏਜ਼) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ.ਕੇ.ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰੋਪ’ ਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਰਮੇਂ ‘ਤੇ ਆੜਤ 1 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
