- ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, PUNJAB NEWS (Joint efforts should be made to control dengue, malaria and chikungunya) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਉਪਰੰਤ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29/9/2022 ਤੱਕ 2113 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ (390), ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (436), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (206), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (150) ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (153) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 1274 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਲਈ 42 ਸੈਂਟੀਨਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 855 ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਚੈਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਐਚਐਮ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਐਮਡੀ, ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਨੀਲਿਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋਤੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਐਨ.ਵੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।