- ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Use of self-declaration instead of affidavit) : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਟੀ 2022 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,38,058 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਡਰ-21 ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਪੰਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube