Women’s Reservation Bill: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 4.29 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 2.31 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 39 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 93 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 7.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 11, ਆਪ ਨੇ 12, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 5, ਬਸਪਾ ਨੇ 1, ਐਨਡੀਏ ਨੇ 9, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 4, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 4 ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 93 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਗਮ, ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2017 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
SHARE
