India GDP Growth Rate
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
India GDP Growth Rate ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-2023) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ 3.35 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ EMI ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਰਲਤਾ ਘਟਾਏਗੀ India GDP Growth Rate
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ India GDP Growth Rate
ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Also Read : ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਏ ਘੱਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
