Big decision taken by Punjab Cabinet
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
Big decision taken by Punjab Cabinet ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ (Big decision taken by Punjab Cabinet)
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸਸੀਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਸੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਸਬ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ 31.94 ਫੀਸਦੀ (Big decision taken by Punjab Cabinet)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Big decision taken by Punjab Cabinet)
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸਨ ਵਰਕਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (BOCW) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ (Big decision taken by Punjab Cabinet)
ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਜੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ (Big decision taken by Punjab Cabinet)
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 29200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਨਾਲ ਫਿਜੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ 70.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ (Big decision taken by Punjab Cabinet)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 70.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 210.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
SHARE
