First action taken on complaint
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਕਲਰਕ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ
First action taken on complain
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ First action taken on complaint
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਡਾ: ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। First action taken on complaint