Indian Goverment on Crypto currency
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
Indian Goverment on Crypto currency ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੇਟਸ (VDA) ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਟੋਕਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। VDA ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੰਗੀਬਲ ਟੋਕਨ (NFTs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ Indian Goverment on Crypto currency
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, VDA ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐਸ (ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Also Read : Indian Oil Corporation deal with Russian Company ਭਾਰੀ ਛੂਟ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ
Also Read : Good news for Gail Investors ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇਵੇਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭਅੰਸ਼
Connect With Us : Twitter Facebook
SHARE
