ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (New Repo Rate of RBI): ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਮਈ ‘ਚ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7.2 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.04 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ US$13.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 7.55% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੋਨ EMI 24,260 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 28,22,304 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ 58,22,304 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
EMI ‘ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ EMI ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ : Twitter Facebook youtube
SHARE
